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जगदलपुर/दंतेवाड़ा….
छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिव संघ के 2 साल की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद शासकीयकरण करने की मांग एक बार फिर से उठी है। पंचायत सचिव संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष पीलूराम डेगल ने दांतेवाड़ा में प्रेस वार्ता लेकर कहा कि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमें जनवरी माह में आश्वासन दिया था कि, इसी साल दिसंबर तक प्रदेश के सभी 10568 पंचायत सचिवों का शासकीयकरण कर दिया जाएगा। अभी दिसंबर का आधा महीना निकल चुका है। इस लिए CM के वादे को उन्हें याद दिलाया जा रहा है।
पीलूराम ने कहा कि, पिछले 26 सालों से प्रदेश के सचिव अपनी मांगों को रखते हुए आ रहे हैं। साल 2020 में 26 दिसंबर से 23 जनवरी 2021 तक कुल 26 दिनों तक सचिव संघ हड़ताल पर चले गए थे। जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने संघ के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की थी। उन्होंने शासकीयकरण करने का आश्वासन दिया था और हड़ताल को खत्म करने की बात कही थी।
मांग नहीं हुई पूरी तो हड़ताल में जाएंगे सचिव
प्रदेश उपाध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है कि यदि 31 दिसंबर तक मांग पूरी नहीं होती है तो एक बार फिर से प्रदेश सचिव संघ हड़ताल करने को बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि, अब तक हम गांधीवादी तरीके से अपनी मांग रखते आए हैं। पंचायत के कामों को छोड़कर अन्य कामों का बहिष्कार करेंगे।