भोपाल…. छापामार कार्रवाई और रंगेहाथ रिश्वत लेते ट्रैप होने वाले कर्मचारियों को अब दोहरी जांच का सामना करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने नौ साल पुराने एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर निरस्त कर दिया। साथ ही 23 साल पुरानी (17 फरवरी 1999) व्यवस्था को फिर बहाल कर दिया। […]
