भोपाल…. सात साल बाद निर्वाचित हुई पंचायतों को अब खुद अपनी आय की भी व्यवस्था करना होगी। बिजली का बिल भी खुद चुकाना होगा। केंद्र और राज्य से मिलने वाले अनुदान का उपयोग अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और सामाजिक काम में इस्तेमाल होगा। राज्य सरकार की तरफ से पंचायतों […]
