इंदौर…. हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा नामांतरण किए जाने पर फीस के रूप में ली जाने वाली गाइडलाइन की 3 फीसदी राशि को लेकर जाे संकल्प पारित किया था, उसे निरस्त कर दिया गया। प्लॉट खरीदने के बाद उसका मालिक किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करता […]
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